2010 से 2018 तक विभिन्न विभागों में फर्जी नियुक्तियों की जांच के आदेश

सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों में हुई फर्जी नियुक्तियों की जांच होगी। इस कमेटी में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव चेयरमैन और आपदा प्रबंधन विभाग और जनजातीय विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया है।
वहीं, वित्त विभाग ने भी कई फर्जी आदेशों का हवाला देते हुए सभी विभागाध्यक्षों से सतर्कता बरतने को कहा है। इस संबंध में आदेश जारी कर कहा गया है कि किसी भी आदेश की पहले बारीकी से जांच करने को कहा है। विभाग के पास ऐसे कई जाली आदेशों की शिकायतें मिली है। हाल ही में भर्तियों को लेकर एक जाली आदेश जारी हुआ है। विभागीय स्तर पर ऐसे जाली आदेशों में ढिलाई बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों को अपराध शाखा के पास भेजा जाएगा।