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तवी नदी में जारी खनन की हो सीबीआई जांच
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जम्मू। स्टोन क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने तवी नदी में जारी अवैध खनन की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला खनन अधिकारी का भ्रष्टाचार सीबीआई जांच से आसानी से सामने आ जाएगा। शनिवार को अपने आवास पर प्रेसवार्ता के दौरान रंधावा ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मानहानि के नोटिस का जवाब देंगे। तवी नदी में खनन पर रोक है। इस वजह से स्टोन क्रशर ऑनर्स के उद्योग ठप पड़े हैं। बावजूद इसके रोजाना 20 से 25 लाख का अवैध खनन हो रहा है। इससे सरकार को कोई राजस्व भी नहीं मिल रहा। पूर्व एमएलसी का आरोप है कि यह सब जिला खनन अधिकारी, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।
हालांकि प्रदेश भाजपा सचिव विक्रम रंधावा ने तवी में खनन पर हाईकोर्ट के स्टे और अवैध तरीके से हो रही खनन गतिविधियों के अलावा इस विषय से जुड़े अन्य मुद्दों की जांच के लिए सरकार की तरफ से चार सदस्यीय कमेटी के गठन का स्वागत किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह पर लगाए आरोपों पर रंधावा ने अपने तेवर नरम करते कहा कि उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में सीधे नाम नहीं लिया था। स्टोन क्रशर ऑनर्स को 50 से सवा करोड़ तक के जुर्माने के नोटिस से वह अपना आपा खो बैठे थे। इस मामले का डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ सीधा संबंध नहीं है। केवल जिला खनन अधिकारी अंकुर सचदेवा के भ्रष्टाचार को दर्शाया था और उस पर वह अभी भी कायम हैं।
जिला खनन अधिकारी ही केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम लेकर लाभ उठा रहे होंगे। उन्होंने कहा वह भाजपा के सच्चे, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अनुशासन समिति का जो भी फैसला होगा वह उन्हें मान्य होगा। रंधावा ने कहा कि सरकार और हाईकोर्ट की तरफ से उठाए गए कदमों से स्टोन क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन संतुष्ट है और इस वजह से 10 मई को आत्मदाह करने का फैसला टाल दिया गया है। बता दें कि बीते दिन डॉ. जितेंद्र सिंह ने विक्रम रंधावा के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मामला दायर करवाया है।
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हालांकि प्रदेश भाजपा सचिव विक्रम रंधावा ने तवी में खनन पर हाईकोर्ट के स्टे और अवैध तरीके से हो रही खनन गतिविधियों के अलावा इस विषय से जुड़े अन्य मुद्दों की जांच के लिए सरकार की तरफ से चार सदस्यीय कमेटी के गठन का स्वागत किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह पर लगाए आरोपों पर रंधावा ने अपने तेवर नरम करते कहा कि उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में सीधे नाम नहीं लिया था। स्टोन क्रशर ऑनर्स को 50 से सवा करोड़ तक के जुर्माने के नोटिस से वह अपना आपा खो बैठे थे। इस मामले का डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ सीधा संबंध नहीं है। केवल जिला खनन अधिकारी अंकुर सचदेवा के भ्रष्टाचार को दर्शाया था और उस पर वह अभी भी कायम हैं।
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जिला खनन अधिकारी ही केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम लेकर लाभ उठा रहे होंगे। उन्होंने कहा वह भाजपा के सच्चे, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अनुशासन समिति का जो भी फैसला होगा वह उन्हें मान्य होगा। रंधावा ने कहा कि सरकार और हाईकोर्ट की तरफ से उठाए गए कदमों से स्टोन क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन संतुष्ट है और इस वजह से 10 मई को आत्मदाह करने का फैसला टाल दिया गया है। बता दें कि बीते दिन डॉ. जितेंद्र सिंह ने विक्रम रंधावा के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मामला दायर करवाया है।
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