झेलम तट पर अवैध कब्जों ने दिया आफत को न्योता

झेलम के किनारे तटबंध महाराजा हरि सिंह के जमाने में बनाए गए थे। आबादी के बढ़ते दबाव के बाद इन्हें और उन्नत किया जाना चाहिए था लेकिन इसके प्रयास नहीं हुए। झेलम के दोनों किनारों में आबादी का विस्तार होता रहा।

कचरे और स्लिट से झेलम उथली होने लगी। इस बार की अतिवृष्टि को झेलम पचा नहीं पाई और पानी तेज गति से श्रीनगर शहर के सभी इलाकों में फैल गया।

रीवर चैनल लगातार संकरा होता गया। झेलम के किनारे में अंतिम बिन्दु तक लोगों के घर बनते रहे और उन्हें रोकने को कोशिश नहीं हुई।

झेलम के किनारे दो सौ मीटर तक निर्माण पर रोक है लेकिन बंगले बनते रहे। श्रीगर के अलावा अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला जिलों में भी इसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ। चाहे खन्ना बल हो या काकपोरा।

संबूरा हो या बिजबेहड़ा, सब जगह अतिक्रण का एक जैसा मंजर ही वहीं से दिखता रहा है। उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से झेलम पर मा3र पड़ती रही।

जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेस रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 में बना जिसमें एसे अतिक्रमण को गैरकानूनी करार दिया गया। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए।

डल और वुल्लर लेक में झेलम का बढ़ा पानी आता रहा है। इस निकासी से शहर का बचाव होता था। दोनों लेक अतिक्रमण के शिकार हुए हैं। सिर्फ लेक ही नहीं नाले भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। इस तरह महराजा के जमाने में पानी निकासी के लिए बनाए गए तमाम रास्ते बंद होते गए।

ये रास्ते सेफ्टी बल्ब के रूप में काम करते थे। पानी का स्तर बढ़ने पर निकासी हो जाती थी और श्रीनगर शहर बचा रहता था। ड्रैनेज की निकासी क्षमता सिकुड़ती चली गई और अवैध कब्जों ने पानी को शहर की ओर आने का न्योता दे दिया।