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नोटबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिमों को इस महीने मिलेगी एडवांस सैलरी
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Sun, 20 Nov 2016 04:29 PM IST
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Mehbooba Mufti
- फोटो : Amar Ujala
नोटबंदी के चलते राज्य सरकार ने सरकारी मुलाजिमों की परेशानियों को कम करने के लिए नवंबर महीने की एडवांस सैलरी देने का फैसला किया है। सभी गैर राजपत्रित तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एडवांस के रूप में 10 हजार रुपये 24 नवंबर को नकद बांटे जाएंगे। यह निर्देश नोटबंदी के कारण कर्मचारियों तथा सामान्य जनता को हो रही दिक्कतों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिए।
वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने बताया कि राज्य सरकार के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नवंबर के वेतन से 10 हजार रुपये का भुगतान 24 नवंबर तक नकद में किया जाएगा। 500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने से प्रचलन में नोटों की भारी कमी आई है। इससे समाज के हर वर्ग खासकर गैर राजपत्रित कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और कम आय वालों को भारी असुविधा हो रही है।
बताया कि जो कर्मचारी एडवांस लेने के इच्छुक न हों वे 22 नवंबर तक संबंधित अधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में विकल्प दे सकते हैं। इस मामले में उनका वेतन हर महीने की तरह इस बार भी महीने के अंतिम दिन जमा किया जाएगा। यदि 22 तक कोई विकल्प नहीं आता है तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी नकदी लेना चाहता है और भुगतान उसके अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि मौजूदा प्रक्रिया के तहत जारी की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी।
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वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने बताया कि राज्य सरकार के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नवंबर के वेतन से 10 हजार रुपये का भुगतान 24 नवंबर तक नकद में किया जाएगा। 500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने से प्रचलन में नोटों की भारी कमी आई है। इससे समाज के हर वर्ग खासकर गैर राजपत्रित कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और कम आय वालों को भारी असुविधा हो रही है।
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बताया कि जो कर्मचारी एडवांस लेने के इच्छुक न हों वे 22 नवंबर तक संबंधित अधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में विकल्प दे सकते हैं। इस मामले में उनका वेतन हर महीने की तरह इस बार भी महीने के अंतिम दिन जमा किया जाएगा। यदि 22 तक कोई विकल्प नहीं आता है तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी नकदी लेना चाहता है और भुगतान उसके अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि मौजूदा प्रक्रिया के तहत जारी की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी।
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