लागत के आधार पर मूल्य सुनिश्चित करे सरकार

ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन लागत आधारित लाभकारी मूल्य नहीं मिलने पर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम मूल्य तय होने के बावजूद मंडियों में किसानों को उपज का काफी कम मूल्य मिलता है। कृषि उत्पादों के मूल्यों को हमेशा नियंत्रित रखा गया है, जिससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी और अब कृषि आदान काफी महंगे होते जा रहे हैं।
ज्ञापन में किसानों को नयूनतम सर्मथन मूल्य के बजाय लागत के आधार पर देने एक बार घोषित होने के बाद भी वास्तविक मूल्य चुकाना होगा। इस के साथ ही घोषित मुल्य पर किसान की उपज बेचना सुनिश्चित हो फिर चाहे सरकार इसे खरीदे या फिर किसान मंडी और बाजार का रुख करे। किसानों ने इस के लिए कानून बना कर उन को फायदा देने की मांग की। मौके पर कहा गया कि किसान देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है सरकार को भी उन की तरफ ध्यान देना होगा।