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फारुख ने पीडीपी को 35-ए पर अपना स्टैंड साफ करने पर किया मजबूर, केंद्र पर बनाईं दबाव कि रणनीति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Fri, 07 Sep 2018 02:13 AM IST
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फारुख अब्दुल्ला
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नेकां प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने निकाय व पंचायत चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर यू टर्न लेते हुए एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। एक तरफ नेकां ने कश्मीर की राजनीति में धुर विरोधी पीडीपी को अपना स्टैंड साफ करने के लिए बाध्य किया है तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 35-ए के मुद्दे पर केंद्र को भी ब्लैकमेल कर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। इस संवेदनशील मुद्दे पर चुनावों के बहिष्कार का एलान कर नेकां ने कश्मीरियों का दिल जीतने की चाल चली है क्योंकि पंचायत चुनाव के तुंरत बाद ही लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
एक सप्ताह पहले जोर-शोर से फारूक ने रियासत में निकाय व पंचायत चुनाव की जोरदार वकालत की थी। लेकिन बुधवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव के बहिष्कार का फैसला कर लिया। नेकां के फैसले के कुछ घंटे बाद ही बाद पीडीपी ने भी राज्य सरकार से स्थिति साफ करने तथा सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग रख दी। अचानक खेले इस कार्ड के जवाब में पीडीपीको भी वीरवार को अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी। कश्मीर केंद्रित इन दो पार्टियों के स्टैंड से निकाय व पंचायत चुनाव पर संशय के बादल मंडराने लगे।
सूत्रों के अनुसार एनएसए डोभाल के जम्मू-कश्मीर के संविधान को लेकर दिए गए बयान के बाद कश्मीर में अलगाववादी समेत तमाम संगठनों में बौखलाहट शुरू हो गई। इसे अनुच्छेद 35-ए के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाने लगा। घाटी में बड़ी तेजी के साथ यह चर्चा शुरू हो गई कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 35-ए से छेड़छाड़ का फैसला कर चुकी है। अलगाववादियों ने भी विरोध में बयानबाजी शुरू कर दी। जानकार बताते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेकां आम कश्मीरियों के किसी प्रकार के विरोध को झेलने के मूड में नहीं है। वह अलगाववादियों की नाराजगी भी झेलना नहीं चाहती। इन सबके बीच कश्मीरियों को अपने पक्ष में करने और पीडीपी को चित करने का दांव चला है।
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एक सप्ताह पहले जोर-शोर से फारूक ने रियासत में निकाय व पंचायत चुनाव की जोरदार वकालत की थी। लेकिन बुधवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव के बहिष्कार का फैसला कर लिया। नेकां के फैसले के कुछ घंटे बाद ही बाद पीडीपी ने भी राज्य सरकार से स्थिति साफ करने तथा सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग रख दी। अचानक खेले इस कार्ड के जवाब में पीडीपीको भी वीरवार को अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी। कश्मीर केंद्रित इन दो पार्टियों के स्टैंड से निकाय व पंचायत चुनाव पर संशय के बादल मंडराने लगे।
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सूत्रों के अनुसार एनएसए डोभाल के जम्मू-कश्मीर के संविधान को लेकर दिए गए बयान के बाद कश्मीर में अलगाववादी समेत तमाम संगठनों में बौखलाहट शुरू हो गई। इसे अनुच्छेद 35-ए के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाने लगा। घाटी में बड़ी तेजी के साथ यह चर्चा शुरू हो गई कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 35-ए से छेड़छाड़ का फैसला कर चुकी है। अलगाववादियों ने भी विरोध में बयानबाजी शुरू कर दी। जानकार बताते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेकां आम कश्मीरियों के किसी प्रकार के विरोध को झेलने के मूड में नहीं है। वह अलगाववादियों की नाराजगी भी झेलना नहीं चाहती। इन सबके बीच कश्मीरियों को अपने पक्ष में करने और पीडीपी को चित करने का दांव चला है।
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जिंदगी बेहतर बनाने का फैसला है पंचायत चुनाव : फारूक
Farooq Abdullah
श्रीनगर में दो सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में लोगों से सवाल करते हुए नेकां नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था-क्या आप अपने गांव को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ तंजीमें कोशिश करेंगी कि चुनाव न हों क्योंकि उनकी रोटी हमारी मुसीबतों से ही पकती है। कब तक हम लोग मरते जाएंगे, लेकिन एक दिन फैसला होगा पर हम लोगों को भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। निकाय/पंचायत चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं, बल्कि यह आपकी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपको मुसीबतों से निकाल सकें।