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जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन जारी होने लगा डोमिसाइल प्रमाणपत्र, सोपोर की आलिया तारिक को मिला पहला सर्टिफिकेट
Mon, 22 Jun 2020 11:04 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Vikas Kumar
Updated Mon, 22 Jun 2020 11:04 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन जारी किया जाने लगा है। इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन ही होगा। सोमवार को राजभवन में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। जम्मू-कश्मीर ई-गर्वनेंस एजेंसी की तरफ से विकसित डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन और जारी करने की ई-एप्लीकेशन से लोगों को कार्यालयों की भाग-दौड़ से राहत मिलेगी। यही नहीं, लोग घर बैठे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
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स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र (पीआरसी) धारक और अन्य आवेदक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को आधार कार्ड मुहैया कराना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा। ई-एप्लीकेशन मोड से जम्मू-कश्मीर में पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट सोपोर निवासी आलिया तारिक ने हासिल किया है।
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उप राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि जन मैत्री कवायद के तहत जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन प्रक्रिया से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुहैया करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें किसी भी प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी जिलों खासतौर से सीमांत और पहाड़ी जिलों में आईटी नेटवर्क का दर्जा बढ़ाने की भी हिदायत दी। इससे भविष्य में एप्लीकेशन के साथ एसएमएस अलर्ट सेवा शुरू करने और सामुदायिक सूचना केंद्रों में भी ई-एप्लीकेशन फार्म भरने की सेवा शुरू की जा सकती है।
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उप राज्यपाल के प्रधान सचिव बिपुल पाठक ने इस अवसर पर ई-एप्लीकेशन की विशेषताओं को बताया। कहा, अब प्रदेश में गर्वनमेंट टू सिटीजन ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़कर 27 हो गई है।