सुचारू और परेशानी मुक्त संचालन के लिए उद्योगों को दी जा रही मदद : आयुक्त सचिव

जम्मू। प्रदेश में भूमि आवंटन, बिजली और सड़क संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता से हल किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में उद्योगों को सुचारू और परेशानी मुक्त संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने, उनकी शिकायतों व चिंताओं को दूर करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।

ये बातें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने वीरवार को कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आरएएमपी के तहत जेकेटीपीओ (जम्मू-कश्मीर ट्रेड प्रोमोशन आॅर्गेनाइजेशन) के यूटी स्तरीय हितधारक परामर्श सुविधा कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने कहा, ऐसे सत्रों की मेजबानी से निवेशकों, व्यापार निकायों, औद्योगिक संघों को एक उचित मंच मिलता है।

सत्र में निवेशकों, औद्योगिक संघों और व्यापार निकायों के साथ भूमि, बिजली, भूमि उपयोग में परिवर्तन, औद्योगिक संपदा, पर्यावरण मंजूरी आदि मुद्दों पर खुली चर्चा हुई। बताया गया कि औद्योगिक संपदाओं को विकसित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र लोगों को जल्द भूमि आवंटित की जाए। प्रबंध निदेशक खालिद जहांगीर ने कहा कि आरएएमपी के तहत रणनीतिक निवेश योजना की तैयारी एमएसएमई को उन्नत और तेज करने का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारक है। सलाहकारों की एक टीम ने जम्मू और कश्मीर में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लागू किए जाने वाले आरएएमपी कार्यक्रम और रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) की तैयारी पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इस दौरान हितधारकों से इनपुट/सुझाव मांगे और सत्र उद्योग संघों, उद्यमियों और संभावित निवेशकों से रचनात्मक प्रतिक्रिया से समृद्ध हुआ।