भगवती नगर में दो उचित मूल्यों की दुकानें खुली

उद्घाटन समारोह के दौरान सलाहकार ने मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के दो लाभार्थियों को राशन भी वितरित किया, जो पहले से ही अपने गृह राज्यों में एनएफएसए के साथ पंजीकृत थे। इस पहल के तहत राशन प्राप्त करने के लिए ये दोनों लाभार्थी जम्मू-कश्मीर के पहले गैर-मूल लाभार्थी बन गए। सलाहकार ने कहा कि प्रवासी मजदूर इस योजना से बहुत लाभान्वित होंगे। सलाहकार ने कहा कि योजना के लागू होने के बाद पूरे देश में केवल ही तरह का राशन कार्ड होगा और गरीबों को उचित रियायती दरों पर राशन मुहैया करवाया जाएगा। यह योजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित आर्थिक उपायों के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार का हिस्सा है। सलाहकार ने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड पहल के तहत भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के पात्र लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अपना अनाज प्राप्त कर सकेंगे।
इस योजना की घोषणा बीते साल भारत सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन हाल ही में इसने लॉकडाउन के दौरान बड़े प्रवासी संबंधी आंदोलन के कारण गति प्राप्त की है। प्रणाली किसी भी व्यक्ति या प्रवासी कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।