शहरी स्थानीय निकाय सरकारी संगठन है या नहीं, कैट ने मांगा जवाब

कैट ने दोनों सदनों को सुनने के बाद डिप्टी एजी को प्रतिवादियों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय एक राज्य सरकार का संगठन है या नहीं।
डिप्टी एजी राजेश थापा का कहना है कि उनके निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय राज्य सरकार का संगठन नहीं है। यह स्वयं यूएलबी द्वारा स्थापित एक संगठन है। इस पर अब विभाग के सचिव को लिखित में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।