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जम्मू: बार एसोसिएशन के जनरल हाउस की दूसरी बैठक आज, हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर फिर होगी हंगामेदार चर्चा
Mon, 31 Jul 2023 08:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
अमर उजाल नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाल नेटवर्क, जम्मू
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jul 2023 08:45 AM IST
सार
वकीलों की 17 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट भी पेश होगी। बताया जाएगा कि पिछले हाउस में पारित प्रस्ताव पर क्या सिफारिश की है। सूत्रों की मानें तो कमेटी ने सिफारिश की थी कि बार एसोसिएशन सबसे पहले मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।
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jammu highcourt
- फोटो : फाइल
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विस्तार
जम्मू के जानीपुर से हाईकोर्ट को सिद्दड़ा के रैकां में शिफ्ट करने के मुद्दे पर 31 जुलाई को फिर बार एसोसिएशन की जनरल हाउस की बैठक होगी। वकीलों की 17 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट भी पेश होगी। बताया जाएगा कि पिछले हाउस में पारित प्रस्ताव पर क्या सिफारिश की है। सूत्रों की मानें तो कमेटी ने सिफारिश की थी कि बार एसोसिएशन सबसे पहले मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे। इसके बाद आगे की रणनीति तय करे।
हालांकि वकीलों का बड़ा तबका चाहता है कि मामले को जोरदार तरीके से उठाया जाए। इसके लिए हड़ताल की जाए। वहीं, जनरल हाउस में हंगामेदार चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछली बैठक में भी माहौल गरमाया था। वकीलों ने बार एसोसिएशन की टीम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अविश्वास प्रस्ताव तक लाने का मन बना लिया था, लेकिन अंतिम समय में वरिष्ठ वकीलों के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं किया।
एसोसिएशन के 700 वकीलों ने विरोध जताया था। बार के समक्ष पक्ष रखा था। वकील नहीं चाहते कि हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाए। इसके पीछे तर्क है कि जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य कोर्ट में एक साथ वकालत करते हैं। यदि हाईकोर्ट शहर से बाहर हुआ और जिला कोर्ट शहर के भीतर रहा तो इससे वक्त व पैसा बर्बाद होगा।
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हालांकि वकीलों का बड़ा तबका चाहता है कि मामले को जोरदार तरीके से उठाया जाए। इसके लिए हड़ताल की जाए। वहीं, जनरल हाउस में हंगामेदार चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछली बैठक में भी माहौल गरमाया था। वकीलों ने बार एसोसिएशन की टीम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अविश्वास प्रस्ताव तक लाने का मन बना लिया था, लेकिन अंतिम समय में वरिष्ठ वकीलों के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं किया।
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एसोसिएशन के 700 वकीलों ने विरोध जताया था। बार के समक्ष पक्ष रखा था। वकील नहीं चाहते कि हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाए। इसके पीछे तर्क है कि जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य कोर्ट में एक साथ वकालत करते हैं। यदि हाईकोर्ट शहर से बाहर हुआ और जिला कोर्ट शहर के भीतर रहा तो इससे वक्त व पैसा बर्बाद होगा।
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