जम्मू-कश्मीर: विभागों को 50 फीसदी कैपेक्स बजट के प्राधिकरण की मंजूरी
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वित्त विभाग की ओर से विभागों और जिला विकास आयुक्तों को विकास कार्यों व अन्य गतिविधियों के लिए 50 फीसदी कैपेक्स बजट 2021-22 के प्राधिकरण की मंजूरी दी गई है। यह राशि बीईएएमएस के माध्यम से जारी की जाएगी। बजट राशि के खर्च के लिए कई शर्तें और परिस्थितियां रखी गई हैं। प्रशासनिक सचिवों को संबंधित प्राधिकरण से कार्य योजना (प्रोजेक्ट/गतिविधियां वार) की मंजूरी लेनी होगी।
बजट के लिए जिला विकास आयुक्तों को पीआरआईएस, बीडीसीएस और डीडीसीएस की सलाह के साथ संबंधित जिलों का जिला योजना (प्रोजेक्ट/गतिविधि वार) अप्रैल के अंत या 5 मई से पहले तैयार करना होगा। जिला सेक्टर प्रोजेक्ट की कार्य योजना के लिए सीपीओ (एस)/एओ (एस) की जिम्मेदारी होगी।
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विभागों और डीडीसीएस का मुख्य ध्यान केंद्रित जनता से जुड़े लाभों पर होना चाहिए। सभी तरह के कार्यों का भौतिक निरीक्षण के साथ तीसरी पार्टी से निरीक्षण करवाया जा सकता है। कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया जरूरी होगी। लाभकारी योजनाओं में लाभार्थियों को राशि का भुगतान डीबीटी मोड से किया जाएगा। निष्पादन एजेंसियों को निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
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विभाग की ओर से जारी राशि में एंटी करप्शन ब्यूरो को 2952.03 लाख (यूटी सेक्टर कैपेक्स), सिविल एविएशन के लिए 3340.76 लाख, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 1667.00 लाख, आतंरिक सुरक्षा के लिए 35000 और 300 लाख, आईआरपी बटालियन के लिए 7000 लाख, एफएसएल जेएंडके के लिए 1257.51 लाख, स्टेट प्लान फायर सेवा के लिए 1000 लाख, जेल/क़ैदियों के लिए 942.71 लाख, पुलिस स्टेशन के डिजिटाइजेशन, आधुनिकीकरण के लिए 10000 लाख, आंतरिक सुरक्षिा के लिए 12000 लाख, विश्व बैंक संबंधित योजना के लिए 38000 लाख, जम्मू पावर डिस्काम के लिए 51146 लाख, कश्मीर पावर डिस्काम के लिए 45021 लाख, जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के लिए 40000 लाख, जम्मू में पावर कट व र्स्माट मीटर के लिए 3500 लाख, सेकेंडरी शिक्षा के लिए 7571.08 लाख और 8555.76 लाख, मिड डे मील के लिए 745.77 लाख, ढांचा व गुणवत्तीय शिक्षा के लिए 5500 लाख, शिक्षक शिक्षा के लिए 805 लाख, समग्र के लिए 5007 लाख, जेएंडके हाईकोर्ट के लिए 7500 लाख, माइक्रो, स्माल, मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए 7900-7900 लाख व 20000 लाख, जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्रीज के लिए 1000 लाख, सिडको के लिए 595 और सिकॉप के लिए 400 लाख, जम्मू गेहूं के लिए 13086 लाख, चावल के लिए 8223 लाख, स्वास्थ्य निदेशक जम्मू को जीएमसी जम्मू के लिए 3000 लाख, एसोसिएटेड अस्पताल जम्मू के लिए 1440 लाख, सरकारी डेंटल कालेज जम्मू के लिए 1761 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा अन्य विभागों को भी राशि जारी की गई है।
