एमएलसी बोले, हमें खस्ताहाल गाड़ियां दी गईं
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विधान परिषद में पीडीपी एमएलसी फिरदोस टाक ने कहा कि विधान परिषद सदस्यों को जो सुरक्षा की गाड़ियां दी गई हैं वे खस्ताहाल हैं। जम्मू शहर में ही वह कई बार खराब हो जाती हैं। अगर इन्हें लेकर सदस्य अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं तो फिर इनका चलना मुश्किल है। कांग्रेस के जुगल किशोर ने भी कहा कि यह गंभीर मामला है। भाजपा के विबोध गुप्ता ने कहा कि गाड़ियां खरीदने वाले अधिकारियों की जांच होनी चाहिए।
चमेल के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए
पाकिस्तान जेल में मारे गए चमेल सिंह के परिवार को आर्थिक मदद देने का मामला विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठा। विधायक सत शर्मा ने इस मुद्दे को सदन में रखते हुए सरकार से अपील की कि उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या पैदा न हो। रोशनी स्कीम के नाम पर हुए घोटाले का मामला भी शून्यकाल के दौरान उठा। विधायक राजेश गुप्ता ने कहा कि रोशनी स्कीम के नाम पर जमीनों के मालिकाना हक कड़ाई से दिए जाएं। इसके लिए कानून और नियमों का पूरा पालन किया जाए, ताकि लोग इसका गलत फायदा न उठा सकें।
पंचायती राज विभाग से भ्रष्टाचार दूर हो
विधान परिषद में बुधवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय पर हुई चर्चा के दौरान पार्टी स्तर से ऊंचा उठकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करने पर जोर दिया। इसके अलावा पंचायती राज की थ्री टायर प्रणाली को रियासत में लागू करने की मांग भी की। कांग्रेस सदस्य गुलाम नबी मोंगा ने कहा कि रियासत में 73वां संशोधन लागू न होने से अभी तक पंचायतों को पूरे अधिकार नहीं मिले है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से काफी अपेक्षा हैं कि वह पंचायतों को पूरे अधिकार देगी। कांग्रेस के शाम लाल भगत ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर काम पर कमीशन से हालत बदहाल हो चुकी है। विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से लेकर अफसरों और ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों तक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। भाजपा के विबोध गुप्ता ने सीपीओ कार्यालय और जम्मू सचिवालय में योजना विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है।
अनकवर इलाकों में एलपीजी आउटलेट खुलेंगे
राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार राशन कार्डों को बदलकर स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाएंगे, ताकि राशन वितरण के मामले में अनियमितताओं को रोका जा सके। उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने कहा कि राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए रियासती सरकार ने यह फैसला लिया है कि राशन कार्डों को बदलकर स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाएं।
उन्होंने कहा कि रियासत के अनकवर इलाकों में एलपीजी के आउटलेट भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को सरकार को ऐसी इलाकों की निशानदेही के लिए सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में 2001 की जनगणना के तहत राशन केंद्र से मिलने से राशन सभी लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। इस कारण राज्य सरकार केंद्र सरकार से यह मामला पुरजोर तरीके से उठा रही है।
