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मिनी रेल के ट्रैक को वाहल करने पर विस्थापितियों प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापनपत्रा सौंपा
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मिनी रेल पुराने रूट पर चलाए जाने को लेकर प्रदर्शन करते लोग
- फोटो : RSPURA
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मीरां साहिब। सरकार के हेरिटेज ट्रेन चलाने की योजना के विरोध में मंगलवार को चौथे दिन भी पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों व स्थानीय लोगों ने गांव टिंडेकला में विरोध में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एसडीएम रामलाल को ज्ञापन सौंप कर विरोध जताया।
संघर्ष समिति के ओम प्रकाश खजूरिया, कीरत सिंह, दलीप सिंह, कुंदन लाल शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल के सलाहकार वशीर खान द्वारा इसकी डीपीआर बनाए जाने के निर्देश के बाद लोग विरोध-प्रर्दशन कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहां रहने वाले लोगों के मकान चले जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए हेरिटेज ट्रेन के रूट में बदलाव किया जाए ताकि हजारों की संख्या में परिवार प्रभावित न हों। विस्थापन के 72 वर्ष बाद पीओके के लोगों को एक वार फिर उजाड़ा जा रहा है, जिससे लोगों के घरों को बचाया जाए।
संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि एसडीएम को मांगो का ज्ञापन सौंपा है और सरकार को हेरिटेज रेल के ट्रैक को बहाल करने के मामले पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर सरकार ने पुराने ट्रैक को बहाल किया तो उनके पास शांतिपूर्ण आंदोलन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। एसडीएम ने विरोध-प्रर्दशन कर रहे लोगों को कहा कि उनके ज्ञापन को डिवीजनल कमिश्नर को भेजा जाएगा ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके।
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संघर्ष समिति के ओम प्रकाश खजूरिया, कीरत सिंह, दलीप सिंह, कुंदन लाल शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल के सलाहकार वशीर खान द्वारा इसकी डीपीआर बनाए जाने के निर्देश के बाद लोग विरोध-प्रर्दशन कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहां रहने वाले लोगों के मकान चले जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए हेरिटेज ट्रेन के रूट में बदलाव किया जाए ताकि हजारों की संख्या में परिवार प्रभावित न हों। विस्थापन के 72 वर्ष बाद पीओके के लोगों को एक वार फिर उजाड़ा जा रहा है, जिससे लोगों के घरों को बचाया जाए।
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संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि एसडीएम को मांगो का ज्ञापन सौंपा है और सरकार को हेरिटेज रेल के ट्रैक को बहाल करने के मामले पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर सरकार ने पुराने ट्रैक को बहाल किया तो उनके पास शांतिपूर्ण आंदोलन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। एसडीएम ने विरोध-प्रर्दशन कर रहे लोगों को कहा कि उनके ज्ञापन को डिवीजनल कमिश्नर को भेजा जाएगा ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके।
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