चीनी के बाद सस्ता तेल और दालें भी मिलेंगी राशन की दुकानों में, तैयारी जनवरी से 

उपराज्यपाल प्रशासन भी केंद्र के संपर्क में है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद विभाग के उपभोक्ताओं को दालें और खाद्य तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

विभाग के अधिकारी भी केंद्र से इस संबंध में संपर्क में हैं। अब उम्मीद है कि आगामी आठ से दस माह के  प्रदेश सचिवालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2020 से लोगों को सरकारी डिपो में सस्ती दरों पर दालें और खाद्य तेल की आपूर्ति दी जाएगी। 

वर्तमान में डिपो में आटा, चावल और केरोसिन ही मिल रहा है। चीनी की आपूर्ति दो साल से बंद है जिसे जनवरी से दोबारा शुरू किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विभाग ने सस्ती दर पर दालें और सरसों का तेल देने के लिए केंद्र से स्वीकृति मांगी है। 

पड़ोसी राज्यों हिमाचल, पंजाब में भी योजना को शुरू किया जा चुका है। यहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग के उपभोक्ताओं को बाजार से सस्ती दरों पर मिल दालें और खाद्य तेल की आपूर्ति हो रही है। डिपो में सस्ती दर पर दालें देने के लिए तत्कालीन पीडीपी-बीजेपी सरकार ने भी प्रस्ताव भेजा था। जिसे हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। 

अब नए सिरे से प्रस्ताव भेजा गया है जिसे मंजूरी मिलने को लेकर विभागीय उच्चाधिकारी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मंजूरी मिलने पर आपूर्ति के लिए संबंधित कंपनी से संपर्क किया जाएगा।

करोड़ों लोग होंगे लाभान्वित 
इस कवायद से प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभ होगा। मौजूदा समय में चने की दाल 80, माश की दाल 100 और मलक मसूर 80 रुपये की दर से बाजार में मिल रही है। डिपो में दालें 60 से 65 रुपये के आसपास देने का प्रस्ताव है। खाद्य तेल में रिफाइंड और सरसों तेल भी सस्ती दरों पर मिलेगा। 

सस्ती दरों पर दालें और अन्य खाद्य सामग्री मुहैया करवाने को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर मंजूरी मिलने की संभावना है। आगामी वर्ष में लोगों को यह सुविधा मिलने की संभावना है। 
-मोहम्मद कासिम, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले 

राशन डिपो से दालें और खाद्य तेल की आपूर्ति शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद डिपो के माध्यम से दालें भी मुहैया करवाई जाएंगी।  
-के पांडूरंग पोले, सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले