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खुलासाः जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट में 826 मामले
Sun, 06 Dec 2020 02:35 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sun, 06 Dec 2020 02:35 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (जेकेपीएससी) के खिलाफ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 830 हैं। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। आरटीआई के कार्यकर्ता रमन शर्मा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में 826 मामले जेकेपीएससी के विरुद्ध हैं। आरटीआई के जवाब में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान आयोग ने 35,14367 रुपये का भुगतान वकीलों की फीस देने के रूप में किया है।
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दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2018 और 2019 में इन अदालती मामलों के बचाव में आयोग द्वारा भुगतान की गई राशि स्वयं के कानूनी बजट की राशि से 5 लाख अधिक है। उन्होंने बताया कि पहले अक्तबूर 2017 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में 500 केस थे जो तीन वर्षों के अंतराल में 500 से बढ़कर 826 हो गए, जिसका अर्थ है कि हर तीसरे दिन भर्ती पैनल के खिलाफ पीड़ित पक्ष द्वारा एक नया कोर्ट केस दायर किया जाता है।
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