जम्मू-कश्मीरः स्टेट सब्जेक्ट की 500 फाइल होंगी खारिज, जानिए डोमिसाइल व्यवस्था के बारे में अहम बातें

हाल ही में मंडलायुक्त प्रशासन की ओर से एक आदेश में पुलिस में भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को स्टेट सब्जेक्ट जारी करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन नई व्यवस्था से स्टेट सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया है। जिला प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अभी कोई नया एसआरओ जारी नहीं हुआ है, लेकिन डोमिसाइल व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में 15 वर्ष तक रहने वाले को स्थायी नागरिकता का अधिकार मिल जाता है। इसी तरह मुंबई महाराष्ट्र में 13 साल रहने वाले को स्थायी नागरिकता का अधिकार मिलता है। जम्मू जिले में ही स्टेट सब्जेक्ट के लिए विभिन्न अधिकारियों के साथ सैकड़ों फाइल विचाराधीन थीं। गत 5 अगस्त से संसद और राज्य सभा में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की घोषणा के बाद से जिला कार्यालय में स्टेट सब्जेक्ट नहीं बन पा रहे थे।