जम्मू-कश्मीर को गैस पाइपलाइन की सौगात, इसी साल शुरू होगा दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे का काम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बजट में गैस पाइपलाइन योजना की सौगात मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए महत्त्वपूर्ण परियोजना दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे का काम भी वर्ष 2021-22 में शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होने पर जम्मू-कश्मीर में लोगों को घर-घर गैस कनेक्शन मिलेगा।
केंद्रीय बजट में इसके अलावा प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष की तर्ज पर 30757 करोड़ की वित्तीय सहायता का एलान किया गया है। रक्षा और बिजली क्षेत्र के लिए भी बजट में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।
गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बठिंडा से जम्मू होते हुए श्रीनगर तक 2008 में तैयार की गई थी। सात जुलाई 2011 को पेट्रोलियम एवं गैस नियामक बोर्ड ने गुजरात की एक कंपनी को इसे शुरू करने का काम सौंपा। सर्वे का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में दिक्कतों के कारण यह अधर में लटक गई। भाजपा-पीडीपी के शासनकाल में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन यह परवान न चढ़ सकी।
855 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के तहत गैस पाइप लाइन बठिंडा से शुरू होकर प्रदेश के कठुआ, सांबा, जम्म, उधमपुर, रामबन, अनंतनाग व पुलवामा जिले से होते हुए श्रीनगर में जाकर पूरी होनी थी। गैस पाइप लाइन बिछाने का काम 2014 में पूरा होना था। बाद में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में 2018 में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयावधि दो साल बढ़ा दी गई।
वहीं, 634 किलोमीटर दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस वे की घोषणा तो पहले हो चुकी थी। इस बार इसे बजट में शामिल कर लिया गया है। इस पर 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। दो साल में इस परियोजना को शुरू करने की योजना है। एक्सप्रेस वे से सात घंटे में दिल्ली से कटड़ा पहुंचा जा सकेगा। प्रोजेक्ट के लिए सर्वे के साथ ही भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू कर दिया गया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके धरातल पर उतरने से लोग तीर्थस्थलों अमृतसर व कटड़ा का आसानी से दर्शन कर सकेंगे। एक्सप्रेस वे से औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। रोजगार का सृजन होगा।
जम्मू-कश्मीर लाइट इंफैंट्री का बजट 36 करोड़ बढ़ा
रक्षा मंत्रालय के बजट में जम्मू-कश्मीर लाइट इंफैंट्री के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 36 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 में 1449.27 करोड़, 2020-21 में 1415.25 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2021-22 में 1451.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पक्कलडुल के लिए केंद्रीय सहायता दोगुनी
प्रधानमंत्री विकास प्रोजेक्ट के तहत पक्कलडुल जल विद्युत परियोजना के लिए 2015 में केंद्रीय सहायता की राशि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी जाती रही है। 2019-20 में 322.85 करोड़, 2020-21 में 373.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस बार 2021-22 के बजट में केंद्रीय सहायता के रूप में 602.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से जम्मू-कश्मीर का होगा विकास: एलजी
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा सराहनीय कदम है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विकास केंद्रित बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बधाई।
लद्दाख को केंद्रीय विश्वविद्यालय का तोहफा
केंद्र सरकार ने बजट में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी तोहफा दिया है। बजट में लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इससे लद्दाख के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही लेह में सेंट्रल इंस्टीट्यट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए 22.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लद्दाख को 5958 करोड़ रुपये की सहायता की भी घोषणा की गई है। यहां बिजली क्षेत्र के लिए 223.66 करोड़, पर्यटन विकास के लिए 32.54 करोड़, नागरिक उड्डयन के लिए 55 करोड़ दिए गए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 6.68 करोड़, शिक्षा, खेल व कला के लिए 17.49 करोड़, समाज कल्याण को 28.12, कुटीर उद्योग को 16.17, सड़कों व पुलों के लिए 22.48, पीडब्ल्यूडी 65.47, शहरी विकास 19 करोड़ और पुलिस व फायर सर्विस के लिए 17.71 करोड़ का प्रावधान किया है।
