उमर सरकार का ये सच पढ़कर चौंक जाएंगे आप!

खालिद मोहमद बंद का कहना है की केंद्र सरकार रियासत में तमाम वर्गों के लिए जो सस्ती दरों का राशन मुहया कराती है वो वर्ष 2000 की जनसंख्या के आधार पर कराती है जबकि रियासत की मांग है की यह राशन वर्ष 20011 की जनसंख्या के आधार पर दिया जाये। रमजान का कहना है की इस कारण रियासत में करीब 3.2 लाख परिवार इस योजना से वंचित रह जाते हैं।
 
सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार राशन का कोटा बढ़ा दिया गया है। जल्दी ही राशन कार्ड से वंचित परिवारों को नए राशनकार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इन चार विधानसभाओं पुलवामा, तरल, राजपोरा और पम्पोर में अकेले 40 हजार लोगों के पास राशनकार्ड नहीं है।