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Udhampur News: बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए एसडीआरएफ के तहत 100 से अधिक राहत मामलों को मंजूरी
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रामबन। आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, उपायुक्त रामबन मोहम्मद अलयास खान ने आज जिले भर में हाल ही में हुई भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त वरुणजीत सिंह, सहायक आयुक्त राजस्व शौकत अहमद मट्टू, संबंधित जिला अधिकारियों और तहसीलदारों ने भाग लिया और निजी संपत्ति, पशुधन और पशुशालाओं को हुए नुकसान पर क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्टों की समीक्षा की। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का पारदर्शी और शीघ्र सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि राहत बिना किसी देरी के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सके।
गहन विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्रभावित परिवारों को घरों, संरचनाओं और पशुधन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के तहत 100 से अधिक मामलों में राहत सहायता जारी करने को मंजूरी दी। उपायुक्त ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संकटग्रस्त लोगों को समय पर राहत पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सभी वास्तविक आवेदकों के मामलों पर कार्रवाई करने और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इस चुनौतीपूर्ण समय में अति-आवश्यक राहत प्रदान करने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।
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बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त वरुणजीत सिंह, सहायक आयुक्त राजस्व शौकत अहमद मट्टू, संबंधित जिला अधिकारियों और तहसीलदारों ने भाग लिया और निजी संपत्ति, पशुधन और पशुशालाओं को हुए नुकसान पर क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्टों की समीक्षा की। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का पारदर्शी और शीघ्र सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि राहत बिना किसी देरी के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सके।
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गहन विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्रभावित परिवारों को घरों, संरचनाओं और पशुधन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के तहत 100 से अधिक मामलों में राहत सहायता जारी करने को मंजूरी दी। उपायुक्त ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संकटग्रस्त लोगों को समय पर राहत पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सभी वास्तविक आवेदकों के मामलों पर कार्रवाई करने और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इस चुनौतीपूर्ण समय में अति-आवश्यक राहत प्रदान करने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।
