जम्मू संभाग की सीटें बढ़ाकर बराबरी का अधिकार देने की मांग

शुक्रवार को उधमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने आयोग समिति के समक्ष 1947 से लेकर आज तक जम्मू संभाग के साथ असेंबली सीटों के बंटवारे को लेकर होते आए भेदभाव को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही इस बार सीटों के बंटवारे में जम्मू संभाग को बराबरी का अधिकार देने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि अगर 2011 की मतगणना के आधार पर हदबंदी होती है, तो जम्मू संभाग को उसका अधिकार नहीं मिल सकता, इसलिए नई हदबंदी 2021 मतगणना के आधार पर होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पंचैरी-भमाग-लांदर तथा घोरडी क्षेत्रों को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की भी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है।
इसके अलावा रामबन, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, कठुआ, रियासी, पुंछ, राजौरी जैसे जम्मू के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को स्पेशल पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र गुरेज की तर्ज पर बनाए जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि जैसे कश्मीर में गुरेज पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र को 14 हजार वोटर पर बनाया गया है, वैसे ही जम्मू संभाग में भी पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र बनाए जाएं। इसी तरह पीओके की 24 सीटों में से आठ सीटें उन लोगों को दी जाए, जो वहां से माइग्रेट हुए हैं।
कश्मीरी माइग्रेंट और सिखों के लिए भी असेंबली में सीटें रिजर्व की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हदबंदी आयोग की टीम एसी कमरों से बाहर निकलकर ब्लॉक स्तर पर लोगों से मुलाकात करेगी और वहां के हालात खुद देखेगी, तभी सही हदबंदी हो सकती है और लोगों को इंसाफ मिल सकता है।