न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किया जाए लागू

इसमें उन्होंने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही लंबित मांगों व समस्याओं को उजागर करते हुए इनकी अनदेखी करने के लिए यूटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 25 सालों से अस्थायी कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने में अब तक की सभी सरकारें नाकाम रही हैं। वह इन कर्मचारियों से मुफ्त में काम करवा कर झूठे आश्वासन देकर गुमराह कर रहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों के पांच से लंबित बकाया वेतन को जारी करने की भी मांग उठाई।
साथ ही सीपीआई, आटीआई, लैंड केसों से संबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर उन्हें जल्द स्थायी करने, बकाया वेतन जारी करने, विभाग में नई भर्ती की योजना बनाने और सभी कर्मचारियों को केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर भते देने, विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करने की आदि मांगों को दोहराया। लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं करने पर अनिश्चिकालीन कामछोड़ हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस मौके सूरज प्रकाश, दिनेश केसर, मक्खन चंद और अमित दूबे आदि उपस्थित रहे।