प्रदेश में समावेशी व न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी : इत्तू

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने शुक्रवार को एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में समावेशी और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। मंत्री ने स्कूल भवनों के निर्माण और उन्नयन, स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुविधाओं के विस्तार और शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रगति का आकलन किया।
उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि छात्रों को सीखने के लिए एक बेहतर और अधिक अनुकूल वातावरण मिल सके। मंत्री ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की डिजिटल शिक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग की पहलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों को मजबूत करने से संबंधित चल रहे कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य परियोजनाओं पर काम की गति तेज करने और सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाएं और जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अधिकारियों से अस्पतालों में लिफ्ट, ऑक्सीजन प्लांट, सार्वजनिक उपयोगिताओं और अन्य पहलुओं की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।
समाज कल्याण क्षेत्र के संबंध में मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थी विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत शामिल हों। उन्होंने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया, ताकि लोगों को उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध सरकारी पहलों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
उन्होंने अधिकारियों से पूरी लगन से काम करने, पारदर्शिता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी विकास प्रोजेक्ट तय समय-सीमा के भीतर पूरे हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों में विकास प्रोजेक्टों की योजना बनाते समय, संबंधित क्षेत्रों के स्थानीय विधायकों से परामर्श अवश्य करें।