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Srinagar News: लद्दाख के लिए एक व्यापक भूमि नियमितीकरण नीति बनाई जाए
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लेह। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता ताशी ग्याल्सन ने बुधवार 25 मार्च को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा से मुलाकात की। ताशी ग्याल्सन ने विभिन्न जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की। लद्दाख के लिए एक व्यापक भूमि नियमितीकरण नीति बनाने की मांग की।
बैठक के दौरान ताशी ग्याल्सन ने क्षेत्र के निवासियों को प्रभावित कर रहे लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट भूमि स्वामित्व के अभाव में लोगों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में एलएएचडीसी लेह द्वारा जारी लीज डीड का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जबकि कुछ अन्य मामलों में परिषद द्वारा आवंटन किए जाने के बावजूद औपचारिक लीज समझौते ही नहीं किए गए हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक व्यापक भूमि नियमितीकरण नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और पात्र व्यक्तियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने पर विचार करने का सुझाव भी दिया।
उन्होंने मुख्य सचिव से सरकारी कर्मचारियों के सतर्कता क्लियरेंस प्रक्रिया के तहत संपत्ति से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने का भी आग्रह किया और कहा कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ धाराओं में संशोधन आवश्यक है।
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ताशी ग्याल्सन ने लद्दाख में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति एवं वितरण से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त भंडार होने के बावजूद वितरण संबंधी चुनौतियां उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लद्दाख-विशिष्ट नियमावली बनाने की मांग की।
इसके अतिरिक्त उन्होंने फीडर कैडर सेवाओं से जुड़े मामलों, ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थियों को आ रही कठिनाइयों तथा स्वास्थ्य विभाग में मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा की और इन मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई। बैठक में प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सुशासन को मजबूत करने और केंद्र शासित प्रदेश में जन शिकायतों के समाधान के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
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बैठक के दौरान ताशी ग्याल्सन ने क्षेत्र के निवासियों को प्रभावित कर रहे लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट भूमि स्वामित्व के अभाव में लोगों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में एलएएचडीसी लेह द्वारा जारी लीज डीड का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जबकि कुछ अन्य मामलों में परिषद द्वारा आवंटन किए जाने के बावजूद औपचारिक लीज समझौते ही नहीं किए गए हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक व्यापक भूमि नियमितीकरण नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और पात्र व्यक्तियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने पर विचार करने का सुझाव भी दिया।
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उन्होंने मुख्य सचिव से सरकारी कर्मचारियों के सतर्कता क्लियरेंस प्रक्रिया के तहत संपत्ति से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने का भी आग्रह किया और कहा कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ धाराओं में संशोधन आवश्यक है।
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ताशी ग्याल्सन ने लद्दाख में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति एवं वितरण से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त भंडार होने के बावजूद वितरण संबंधी चुनौतियां उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लद्दाख-विशिष्ट नियमावली बनाने की मांग की।
इसके अतिरिक्त उन्होंने फीडर कैडर सेवाओं से जुड़े मामलों, ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थियों को आ रही कठिनाइयों तथा स्वास्थ्य विभाग में मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा की और इन मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई। बैठक में प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सुशासन को मजबूत करने और केंद्र शासित प्रदेश में जन शिकायतों के समाधान के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।