जम्मू-कश्मीर: हरदीप पुरी ने कहा- अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास की नई सुबह शुरू हुई

श्रीनगर में मीडिया से मुखातिब हरदीप पुरी ने कहा कि लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास में निवेश कर रहे हैं। जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11,721 करोड़ की अनुमानित लागत से 25 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 13,600 करोड़ की राशि के 168 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सात नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिसमें मेडिकल सीटें 500 से बढ़कर 955 हो गई हैं। जम्मू-कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू से दिल्ली तक चल रही है और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

हरदीप पुरी ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 12 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, पीएमएवाई के तहत 50 हजार घरों को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जुलाई 2021 से अगस्त 2022 तक अमेरिका और कनाडा में 43 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ तेज वृद्धि देखी गई है, जबकि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां इस दौरान केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। 

मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन की कमी और अत्यधिक कीमतों में वृद्धि देख रहे हैं तो देश के दूर-दराज के कोनों में भी भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। श्रीनगर में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए पुरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास और विकास के संबंध में नए मील के पत्थर हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुद्वारा छठी पातशाही, श्रीनगर में माथा टेका। इस दौरान सिख संगत के सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर

मंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम की प्रगति और पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, एसबीएम 2.0 और अमृत 2.0 जैसी सरकारी योजनाओं के किए गए कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग है और श्रीनगर उन शहरों में शामिल होगा, जहां इस तरह की रणनीति को प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कचरे को एक स्थान पर डंप करने से बचने के लिए आधुनिक मानकों के अनुसार इसे संसाधित करने की आवश्यकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है। विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए पुरी ने कहा कि आवास और शहरी मामलों के तहत ऐसी कई योजनाएं और परियोजनाएं हैं, जिनका लोगों को लाभ उठाने की जरूरत है।

नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुरानी परंपराओं को बदलना होगा

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर में किए गए कार्यों के बारे में पुरी ने कहा कि शहरी नियोजन आवश्यक है क्योंकि शहरों में नई बस्तियां आ गई हैं और नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुरानी परंपराओं को बदलने की आवश्यकता है। मंत्री को जिला प्रशासन द्वारा शहर के पुनर्विकास के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रशासन की सराहना की। उन्होंने जिला प्रशासकों और स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए उचित उपाय करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने और लोगों की जरूरतों को समय पर पूरा करने की सलाह दी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मंजूरी पत्र सौंपते हुए मंत्री ने कहा कि विकास का लाभ जमीनी स्तर पर गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वह किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में लोगों का ध्यान रखे।