J&K: बांदीपोरा में सरकारी जमीन पर बनीं 70 साल पुरानी 13 दुकानें सील, नोटिस न मिलने पर व्यापारियों में नाराजगी

बांदीपोरा जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने कहा कि अगर प्रशासन को दुकानें जब्त करनी थीं तो पहले नोटिस देना चाहिए था। यह कार्रवाई सिर्फ हमारी रोजी-रोटी छीन रही है। हमारे पास राजस्व विभाग में दुकानों की रजिस्ट्रेशन है।

अगर यह राज्य भूमि है तो पिछले चार-पांच साल में अधिकारियों ने इन दुकानों की रजिस्ट्रेशन क्यों किए और पुनर्निर्माण की अनुमति क्यों दी। इन इमारतों के पुनर्निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। अब कोर्ट के आदेश का पालन करने और दुकानें खाली करने में महीनों लग जाएंगे। शमशाद अहमद ने कहा कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे लेकिन प्रशासन को हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।