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राजोरी में 26 लाख पर्सन डेज (पीडी उत्पन्न) ; डीडीसी राजोरी ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रगति की समीक्षा की
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राजोेरी। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2021-22 में अब तक 26 लाख पीडी उत्पन्न किए हैं। यह जानकारी एसीडी सुशील खजूरिया ने बैठक में उपायुक्त विकास कुंडल को उपलब्ध कराई। बैठक में पीडी जनरेशन, आवास प्लस, मनरेगा पर लाभार्थियों का पंजीकरण, सामग्री अपलोड करने के मुद्दों और अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई।
बैठक में बताया गया कि अब तक 26 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पीडी के संबंध में वार्षिक लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करने को कहा। आवास प्लस पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का जायजा लेते हुए डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पंजीकृत लाभार्थियों के खातों को कम से कम समय में आधार से जोड़ दिया जाए। उन्होंने आवास प्लस के तहत प्राथमिकता सूची जमा करने को भी कहा। मनरेगा के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने मनरेगा के तहत शत प्रतिशत आधार आधारित भुगतान पर जोर दिया। डीडीसी ने बंकर निर्माण की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को 28 फरवरी तक अधिकतम बंकरों का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में सामग्री अपलोड करने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों में सामग्री अपलोड करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और ठोस परिणाम लाने के लिए निर्धारित समय सीमा के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों को हल करने और प्राथमिकता के आधार पर बाधाओं को दूर करने का भी निर्देश दिया ताकि कार्यों के निष्पादन में देरी न हो। डीडीसी ने विकास के मोर्चे पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय बनाए रखने के भी निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने आम जनता को आवश्यक लाभ प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रगति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
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बैठक में बताया गया कि अब तक 26 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पीडी के संबंध में वार्षिक लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करने को कहा। आवास प्लस पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का जायजा लेते हुए डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पंजीकृत लाभार्थियों के खातों को कम से कम समय में आधार से जोड़ दिया जाए। उन्होंने आवास प्लस के तहत प्राथमिकता सूची जमा करने को भी कहा। मनरेगा के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने मनरेगा के तहत शत प्रतिशत आधार आधारित भुगतान पर जोर दिया। डीडीसी ने बंकर निर्माण की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को 28 फरवरी तक अधिकतम बंकरों का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा।
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बैठक में सामग्री अपलोड करने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों में सामग्री अपलोड करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और ठोस परिणाम लाने के लिए निर्धारित समय सीमा के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों को हल करने और प्राथमिकता के आधार पर बाधाओं को दूर करने का भी निर्देश दिया ताकि कार्यों के निष्पादन में देरी न हो। डीडीसी ने विकास के मोर्चे पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय बनाए रखने के भी निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने आम जनता को आवश्यक लाभ प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रगति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
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