अधिकारियों को दिए मिलकर काम करने के निर्देश

डिवकॉम ने बीडीसी, डीडीसी सदस्यों के साथ भी बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं। सभी मांगों को सुनने के बाद उन्होंने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए। सीमा बंकरों के भुगतान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दो प्रकार के बंकर यानी एमएचए अनुदान के तहत और लंबित कार्यों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जबकि 25 प्रतिशत फंड भुगतान के लिए जारी किया गया है। बंद पड़े बंकरों का मुद्दा सरकार के समक्ष उठाया गया है। कार्यों की निविदा जीएफआर के अनुसार एवं पारदर्शिता, कार्यों की जवाबदेही एवं कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए की जा रही है।
ठेकेदार पंजीकरण के संबंध में डीडीसी ने बताया कि 2500 व्यक्तियों का पंजीयन किया जा चुका है। एसई पीडब्ल्यूडी ने 1200 ठेकेदारों का जबकि एसई जल शक्ति ने 85 ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन कराया है। डिव कॉम ने ठेकेदार पंजीकरण के लिए जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों को संभालने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित लोगों को ठेकेदार पंजीकरण के लिए एक दिन तय करने और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। पीआरआई के साथ लाइन विभाग के असहयोग को गंभीरता से लेते हुए डिव कॉम ने डीसी को इस मुद्दे का संज्ञान लेने और पीआरआई को उचित प्रोटोकॉल और सहयोग देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।