राजोरी के ढंगरी इलाके में एक दिवसीय पहाड़ी सम्मेलन आयोजित

वक्ताओं ने यह भी बताया कि इस बार केंद्र का नेतृत्व पूर्ण बहुमत वाली सरकार कर रही है और दृढ़ विश्वास के साथ एक प्रधानमंत्री जो बहुत वंचित जनजाति की इस वास्तविक मांग को पूरा कर सकता है। समय-समय पर विभिन्न समितियों ने पहाड़ी को दलित जाति घोषित किया। वर्ष 2013 में जब भारत सरकार ने डॉ. पीरजादा मोहम्मद की अध्यक्षता में एक सामाजिक जातीय समिति नियुक्त की। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा कि पहाड़ी जातीयता भारत के संविधान में परिभाषित सभी मापदंडों से एसटी की स्थिति की हकदार है। आगे कहा कि 1989 के बाद से हर सरकार ने पहाड़ी जनजाति को बेवकूफ बनाया और केवल राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार झूठे वादों के साथ आश्वासन दिया, लेकिन अब जनजाति की आम जनता को पूरा विश्वास है कि इस सरकार को इस मुद्दे को हल करना चाहिए। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश को याद किया जिन्होंने बहुत वंचित जातीयता को एसटी का दर्जा देने का आश्वासन दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ।
सदन ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सराहना की, जिसने हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और पहाड़ी जनजाति के मामले की वकालत की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता केवल शर्मा ने की जबकि पुंछ के कार्यकारी सदस्य संजीव शर्मा, सोहेल मलिक और इफ्तखार अहमद बज्मी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में काम किया। सज्जाद मिर्जा और चंदर शर्मा ने कार्यक्रम की कार्यवाही का संचालन किया।