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राजोरी प्रशासन ने सेहत, ई श्रम पंजीकरण अभियान को बढ़ाया
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राजोेरी। जिले को सेहत योजना और ई-श्रम पोर्टल के तहत संतृप्त करने की मंशा से जिला प्रशासन 4 से 6 जनवरी तक विभिन्न स्थानों पर विशेष नामांकन शिविर शुरू करने जा रहा है। ताकि छूटे लाभार्थियों को इसके तहत जोड़ा जा सके।
शिविर का आयोजन उपायुक्त विकास कुंडल के निर्देश पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सेहत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है। जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है। यह देश में सार्वजनिक और निजी पैनल में शामिल अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है। इसी तरह ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिसे असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। वीएलई, आरोग्य मित्र और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को इस कार्य के लिए तैनात किया गया है और इन शिविरों के दौरान योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंजीकरण के लिए शिविरों में भाग लें। कार्य के लिए तैनात क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी पंजीकरण के लिए प्रेरित करने के लिए सेहत योजना और ई श्रम के लाभों पर प्रकाश डालेंगे। तीन दिन के भीतर अपने क्षेत्र के सभी छूटे हुए लाभार्थियों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी पंचायत अधिकारियों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। उपायुक्त विकास कुंडल सरकार की इन कल्याणकारी पहलों के तहत छूटे हुए व्यक्तियों को कवर करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन योजनाओं के तहत जिले को कवर करने के लिए मिशन मोड में काम करने का भी निर्देश दिया है ताकि जनता को लाभ मिल सके।
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शिविर का आयोजन उपायुक्त विकास कुंडल के निर्देश पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सेहत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है। जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है। यह देश में सार्वजनिक और निजी पैनल में शामिल अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है। इसी तरह ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिसे असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। वीएलई, आरोग्य मित्र और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को इस कार्य के लिए तैनात किया गया है और इन शिविरों के दौरान योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंजीकरण के लिए शिविरों में भाग लें। कार्य के लिए तैनात क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी पंजीकरण के लिए प्रेरित करने के लिए सेहत योजना और ई श्रम के लाभों पर प्रकाश डालेंगे। तीन दिन के भीतर अपने क्षेत्र के सभी छूटे हुए लाभार्थियों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी पंचायत अधिकारियों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। उपायुक्त विकास कुंडल सरकार की इन कल्याणकारी पहलों के तहत छूटे हुए व्यक्तियों को कवर करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन योजनाओं के तहत जिले को कवर करने के लिए मिशन मोड में काम करने का भी निर्देश दिया है ताकि जनता को लाभ मिल सके।
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