पुनर्वास राशि वितरण तेज करने की मांग

डीसी से मिलकर गांधी ने कहा कि 60 सालों से पाकिस्तान से विस्थापित होकर रहे रिफ्यूजियों को उनका हक देने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। लेकिन प्रशासन और राजस्व विभाग की ओर से अब भी उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के हजारों रिफ्यूजियों को उनका हक देने और उनके पुनर्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। लेकिन विभाग की कार्यप्रणाली के कारण रिफ्यूजियों को अब तक उनका जायज हक नहीं मिल पाया है।
उन्होंने कहा कि करीब 2 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद घोषित पुनर्वास की राशि के वितरण की व्यवस्था इतनी सुस्त है कि अभी तक कठुआ जिला में नाममात्र के लाभार्थियों को इसका वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले रिफ्यूजियों को राहत देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है तो अब वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की राहत राशि का वितरण तेज करने की पहल की जाए। वहीं डीसी ने कहा कि जल्द ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिविर लगाकर मौके पर दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश देंगे। ताकि वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को भी राहत राशि मिल सके।