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250 केवीए के नए ट्रासंफार्मर का किया शुभारंभ
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शहर के वार्ड 16 में 250केवीए के नए ट्रांसफार्मर का उद्घटन करते भाजपा जिला प्रधान गोपाल महाजन, संवाद।
- फोटो : KATHUA
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कठुआ। बिजली की समस्या के जूझ रहे वार्ड 16 और 19 की समस्या का समाधान हो गया है। रविवार को बिजली विभाग ने वार्ड में लगे 250 केवीए के नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भाजपा जिला प्रधान गोपाल महाजन और वार्ड 19 के पार्षद राहुल देव शर्मा के साथ किया।
इस मौके पर राहुल देव ने बताया कि काफी समय से वार्ड 19 और साथ लगते वार्ड 16 में लोग बिजली की अघोषित कटौती से परेशान थे। ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक भार होने के कारण अगर बिजली होती भी तो वोल्टेज इतने कम होते थे कि लोगों के घरेलू उपकरण ठीक से काम नहीं करते थे। क्षेत्र में व्याप्त इस समस्या को लेकर उन्हें हाईवे पर उतरकर प्रदर्शन भी करना पड़ा था। इसके बाद विभाग ने आनन-फानन ट्रांसफार्मर का काम मात्र तीन दिनों में कर इसे चालू कर दिया है। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
वहीं, गोपाल महाजन ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर लोगों को कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसका मुख्य कारण संबंधित विभागों की लापरवाही है। इन स्थान पर भी बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए ट्रांसफार्मर पहले से ही मंजूर था, लेकिन विभाग ने समय से लोगों की इस मांग पर कार्रवाई नहीं की। इस कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा।
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इस मौके पर राहुल देव ने बताया कि काफी समय से वार्ड 19 और साथ लगते वार्ड 16 में लोग बिजली की अघोषित कटौती से परेशान थे। ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक भार होने के कारण अगर बिजली होती भी तो वोल्टेज इतने कम होते थे कि लोगों के घरेलू उपकरण ठीक से काम नहीं करते थे। क्षेत्र में व्याप्त इस समस्या को लेकर उन्हें हाईवे पर उतरकर प्रदर्शन भी करना पड़ा था। इसके बाद विभाग ने आनन-फानन ट्रांसफार्मर का काम मात्र तीन दिनों में कर इसे चालू कर दिया है। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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वहीं, गोपाल महाजन ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर लोगों को कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसका मुख्य कारण संबंधित विभागों की लापरवाही है। इन स्थान पर भी बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए ट्रांसफार्मर पहले से ही मंजूर था, लेकिन विभाग ने समय से लोगों की इस मांग पर कार्रवाई नहीं की। इस कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा।
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