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भुगतान न मिलने पर ठेकेदारों ने जताया रोष
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किए गए कार्य का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन के सदस्य। सं?
- फोटो : KATHUA
कठुआ। जम्मू कश्मीर में सरकार के विकास कार्यों को कराने वाले ठेकेदारों ने काम होने के बाद भुगतान न मिलने पर कड़ा रोष जताया है। बुधवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर में जमा ठेकेदारों ने सरकार से उनका बकाया भुगतान जल्द जारी किए जाने की मांग की है।
कठुआ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित बैठक के दौरान जिला के हीरानगर, बसोहली, बिलावर, बनी के साथ-साथ जम्मू से आए ठेकेदारों ने अपनी इस समस्या पर चर्चा करते हुए संघर्ष करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इस मौके पर कठुआ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के भोली सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान देने वाले ठेकेदारों को सरकार की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से यहां विकास कार्यों को अंजाम देने वाले ठेकेदार अब भुगतान के लिए दरबदर हो रहे हैं। न तो उनकी विभाग कोई सुनवाई कर रहा है और न ही सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है। जिसके कारण आज ठेकेदार वर्ग कर्ज के तले दब रहा है।
वही इस मौके पर एसोसिएशन के साहेब सिंह ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, तब से यहां के प्रशासन में अफसरशाही हावी हो गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को करवाने वाले ठेकेदार जब भी भुगतान के लिए विभाग के पास जाते हैं तो हर बार किसी न किसी प्रकार की आपत्ति लगाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अगर सरकार के पास विकास कार्यों को करवाने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद नहीं थे तो उन्होंने इसके टेंडर क्यों निकाले। इस सरकार के दौरान ठेकेदारों को उनके ही पैसे के लिए परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर दीपक गुप्ता, पंकज शर्मा, अनु पाठक, नरेश शर्मा के अलावा काफी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।
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कठुआ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित बैठक के दौरान जिला के हीरानगर, बसोहली, बिलावर, बनी के साथ-साथ जम्मू से आए ठेकेदारों ने अपनी इस समस्या पर चर्चा करते हुए संघर्ष करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इस मौके पर कठुआ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के भोली सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान देने वाले ठेकेदारों को सरकार की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से यहां विकास कार्यों को अंजाम देने वाले ठेकेदार अब भुगतान के लिए दरबदर हो रहे हैं। न तो उनकी विभाग कोई सुनवाई कर रहा है और न ही सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है। जिसके कारण आज ठेकेदार वर्ग कर्ज के तले दब रहा है।
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वही इस मौके पर एसोसिएशन के साहेब सिंह ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, तब से यहां के प्रशासन में अफसरशाही हावी हो गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को करवाने वाले ठेकेदार जब भी भुगतान के लिए विभाग के पास जाते हैं तो हर बार किसी न किसी प्रकार की आपत्ति लगाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अगर सरकार के पास विकास कार्यों को करवाने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद नहीं थे तो उन्होंने इसके टेंडर क्यों निकाले। इस सरकार के दौरान ठेकेदारों को उनके ही पैसे के लिए परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर दीपक गुप्ता, पंकज शर्मा, अनु पाठक, नरेश शर्मा के अलावा काफी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।
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