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किसानों के लिए 27.08 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत
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कठुआ। जिला में हाल दिनों में हुई भारी बारिश के कारण फसलों के नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए 27.08 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है। बुधवार को एडीडीसी कठुआ पुनीत शर्मा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान इसका निर्णय किया गया।
बैठक के संबंध में एडीडीसी ने बताया कि गत 23 और 24 अक्टूबर को जिला में लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा टीमों का गठन कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवाई।
इसमें एसडीआरएफ मानदंडों के तहत आने वाली तहसील बिलावर, नगरी परोल, बसोहली और महानपुर में लगातार बारिश के कारण फसल नुकसान के कुल 1205 राहत मामलों पर चर्चा की गई।
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सभी प्रभावितों के दस्तावेजों की जांच के बाद अधिकारियों ने 1205 राहत मामलों को सभी तरह से पूर्ण पाया और एसडीआरएफ की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत के लिए अनुमोदित कर दिया। इस प्रक्रिया में प्रभावितों के लिए 27.08 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई।
बैठक में एसीआर, सीएओ, सीएचओ, डीटीओ, तहसीलदार नगरी परोल, तहसीलदार बसोहली, तहसीलदार महानपुर और तहसीलदार बिलावर भी मौजूद रहे।
डीसी राहुल यादव ने राजस्व अधिकारियों से एसडीआरएफ मानदंडों के तहत स्वीकार्य सभी लंबित राहत संबंधी मामलों में तेजी लाने का आह्वान किया है।
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बैठक के संबंध में एडीडीसी ने बताया कि गत 23 और 24 अक्टूबर को जिला में लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा टीमों का गठन कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवाई।
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इसमें एसडीआरएफ मानदंडों के तहत आने वाली तहसील बिलावर, नगरी परोल, बसोहली और महानपुर में लगातार बारिश के कारण फसल नुकसान के कुल 1205 राहत मामलों पर चर्चा की गई।
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सभी प्रभावितों के दस्तावेजों की जांच के बाद अधिकारियों ने 1205 राहत मामलों को सभी तरह से पूर्ण पाया और एसडीआरएफ की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत के लिए अनुमोदित कर दिया। इस प्रक्रिया में प्रभावितों के लिए 27.08 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई।
बैठक में एसीआर, सीएओ, सीएचओ, डीटीओ, तहसीलदार नगरी परोल, तहसीलदार बसोहली, तहसीलदार महानपुर और तहसीलदार बिलावर भी मौजूद रहे।
डीसी राहुल यादव ने राजस्व अधिकारियों से एसडीआरएफ मानदंडों के तहत स्वीकार्य सभी लंबित राहत संबंधी मामलों में तेजी लाने का आह्वान किया है।