Kathua News: न्यायालयों का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत

कठुआ। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान ने आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया। जिला कोर्ट परिसर में बने आवासीय क्वार्टरों में पांच न्यायाधीशों को रहने की सुविधा होगी। इसका निर्माण जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की ओर ढाई करोड़ की लागत से करवाया गया है। अब तक न्यायाधीशों के लिए शहर के अलग-अलग जगहों पर आवासीय सुविधा मुहिया करवाई जाती थी। ऐसा जिले में पहली बार हुआ है कि एक साथ पांच न्यायाधीशों को कोर्ट परिसर में ही आवासीय सुविधा मिली हो।
बुधवार को पहले चरण में बने न्यायाधीशों के आवासीय क्वार्टरों का उद्घाटन समारोह में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय परिसर के भीतर आवासीय सुविधा मिलने से न केवल न्यायाधीशों को फायदा होगा, बल्कि इससे कोर्ट की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का ज्यादातर समय यातायात में ही बर्बाद हो जाता था। अब इस समय को वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय देने में कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद उनकी कोशिश रही है कि सभी न्यायालयों में बुनियादी ढांचा को मजबूत किया जाए। जिससे कोर्ट परिसर में काम करने वालों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि न सिर्फ जिला कठुआ में बल्कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के किसी भी कोर्ट में जहां भी बुनियादी ढांचे की कमी थी उसे सुधारा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि हीरानगर और बिलावर में नये कोर्ट परिसरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य कोर्ट परिसरों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी मार्च महीने के अंत तक जिला न्यायालय का निर्माणकार्य पूरा करवा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मैं खुद सेवानिवृति से पहले नए जिला परिसर का उद्घाटन करके जांऊ।
उद्घाटन समारोह में प्रशासनिक न्यायाधीश रजनीश ओसवाल, रजिस्ट्रार जनरल, मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव, जिला स्तर न्यायाधीश जितेंद्र सिंह जम्वाल, जिला उपायुक्त राकेश मिन्हास, जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शोभित सक्सेना सहित अन्य जिला न्यायाधीश भी मौजूद रहे।

2.5 करोड़ की लागत से बने हैं पांच आवासीय क्वार्टर


लगभग ढाई करोड़ की लागत से एक मंजिला इमारत में दो क्वार्टर बनाए गए हैं। दूसरी दो मंजिला इमारत में तीन-तीन आवासीय क्वार्टर की सुविधा है। प्रत्येक क्वार्टर में दो बेडरूम सहित एक ड्राइंग रूम, एक लॉबी के साथ-साथ संलग्न बाथरूम की व्यवस्था की गई है। इनको जल्द ही न्यायाधीशों को सौंप दिया जाएगा।

30 करोड़ से तैयार हो रहा जिला न्यायालय



परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30 करोड़ की लागत से पूरे कोर्ट परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसका मार्च में निर्माण कार्य खत्म होने की संभावना है। इसका निर्माणकार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। नये कोर्ट परिसर में छह न्यायाधीशों के कोर्टरूम के निर्माण करवाने के अलावा अभियोजन का कार्यालय, मालखाना, पार्किंग, के साथ-साथ कोर्ट के मुख्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 36 वकीलों लिए चैंबरों उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की जा रही है। संवाद