इस मुख्यमंत्री पर 2000 करोड़ के बंगले को हथियाने के लिए कानून बनाने का लग चुका है आरोप!

दरअसल सरकार पर आरोप लग रहे है कि ये बिल भ्रष्ट लोकसेवकों को बचाने और मीडिया की आजादी पर पाबंदी लगाने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब राजस्थान की मुख्यमंत्री विपक्ष और मीडिया के निशाने पर आयी है।




वे इसी वर्ष मई माह में भी एक विधेयक को लेकर सुर्खियों में थी। जिसके काननू बनने के बाद उन पर आरोप लगे थे कि वे दो हजार करोड़ की सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहती है इसलिए उन्होंने 'राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक' को कानूनी अमलीजामा पहनाया है।