'हमारी रिफाइनरी' की पूरी कहानी, जो आप जानना चाहते हैं

राजस्थान में रिफाइनरी की कहानी काफी मोड़ लिए हुए है। सरकारों के साथ ही रिफाइनरी का रुख और तकदीर दोनों बदलता रहा है। लेकिन अब लगता है कि रिफाइनरी की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। राजस्थान में आने वाली रिफाइनरी कई राजनीतिक दांव-पेचों से गुजरते हुए यहां तक पहुंची है। साल 2005 में रिफाइनरी का ऐलान हुआ। शुरुआत में लागत 12 हजार करोड़ लगाई गई, धीरे-धीरे समय के साथ ये लागत बढ़ती गई और बाद में इसकी अनुमानित लागत 42 हजार करोड़ हो गई। कहा जाने लगा कि ये घाटे का सौदा साबित होगी। इन सब के बावजूद अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने पचपदरा में शिलान्यास कर दिया।

कांग्रेस सरकार (2008-13) में रिफाइनरी को सबसे पहले बाड़मेर के पचपदरा में स्थापित करने की योजना बनाई गई। बाद में एक उच्च स्तरीय टीम ने रिफाइनरी को लीलाणा में लगाने के लिए चयन किया। टीम के इस फैसले का स्थानीय काश्तकारों ने विरोध किया। जिसके बाद यह फैसला फिर से बदल दिया गया। साल 2013 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले तय हुआ कि राजस्थान में प्रस्तावित रिफाइनरी बाड़मेर के पचपदरा में ही लगेगी।

इसके लिए वहां उपलब्ध 28000 बीघा में से दो गांवों की 11000 बीघा जमीन ली जाएगी। इसमें एक कोने में आ रही 5 काश्तकारों की 100 बीघा जमीन को भी छोड़ने का फैसला किया गया। जबकि एक काश्तकार को उसकी 8 बीघा जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी जाएगी।