{"_id":"58dcc8b24f1c1b934b63d988","slug":"roadways-officers-salary-can-be-stopped","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोडवेज के अफसरों की रोकी जा सकती है सैलेरी— हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोडवेज के अफसरों की रोकी जा सकती है सैलेरी— हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 30 Mar 2017 02:32 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को इस मामले में रोडवेज एमडी हाईकोर्ट में पेश हुए।
रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान को लेकर गुरुवार को लगाई गई रन सिंह व अन्य करीब 100 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जज एसपी शर्मा ने सुनवाई करते हुए रोडवेज एमडी राजेश यादव से पूछा कि अब तक कितने ऐसे कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। इस पर एमडी यादव ने कोर्ट को बताया कि सरकार से इस सम्बंध में मिले 50 करोड़ के जरिये 501 कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है।
बाकी बचे कर्मचारियों को भुगतान के लिए भी कोष तलाशा जा रहा है। इस पर कोर्ट ने रोडवेज एमडी को आदेश दिए कि वह 7 अप्रैल तक यह बताया जाए कि सभी कर्मचारियों को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा और इसके लिए कोष कहां से आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सही प्लान पेश नहीं हुआ तो रोडवेज अफसरों की सैलेरी भी रोकी जा सकती है।
विज्ञापन
रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान को लेकर गुरुवार को लगाई गई रन सिंह व अन्य करीब 100 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जज एसपी शर्मा ने सुनवाई करते हुए रोडवेज एमडी राजेश यादव से पूछा कि अब तक कितने ऐसे कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। इस पर एमडी यादव ने कोर्ट को बताया कि सरकार से इस सम्बंध में मिले 50 करोड़ के जरिये 501 कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है।
बाकी बचे कर्मचारियों को भुगतान के लिए भी कोष तलाशा जा रहा है। इस पर कोर्ट ने रोडवेज एमडी को आदेश दिए कि वह 7 अप्रैल तक यह बताया जाए कि सभी कर्मचारियों को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा और इसके लिए कोष कहां से आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सही प्लान पेश नहीं हुआ तो रोडवेज अफसरों की सैलेरी भी रोकी जा सकती है।
विज्ञापन