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वसुंधरा राजे का मायावती दांव! विकास पर नहीं इन पर होगा पैसा खर्च
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 21 Dec 2017 10:55 AM IST
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वसुंधरा राजे
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चुनावी वर्ष में अक्सर सरकारों को महापुरुषों की याद आने लगती है। उनके नाम पर ही वोट मांगती पार्टियां कुछ ऐसे निर्णय करती हैं, जो शायद लोगों की भी समझ से परे होते है। ऐसा ही कुछ इन दिनों राजस्थान सरकार कर रही है।
यहां के यूडीएएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी के अनुसार सरकार पूरे प्रदेश में 100 प्रभावशाली लोगों के स्टेच्यू लगाएगी। गौरतलब है अगले वर्ष राजस्थान में विधानसभा चुनाव है मूर्तियों के जरिए समुदाय विशेष को अपनी और आकर्षित करने का यह दांव यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की याद दिला रहा है।
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यहां के यूडीएएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी के अनुसार सरकार पूरे प्रदेश में 100 प्रभावशाली लोगों के स्टेच्यू लगाएगी। गौरतलब है अगले वर्ष राजस्थान में विधानसभा चुनाव है मूर्तियों के जरिए समुदाय विशेष को अपनी और आकर्षित करने का यह दांव यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की याद दिला रहा है।
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स्थानीय निकायों पर पड़ेगा भार
यूडीएच मंत्री राजस्थान
दरअसल यूपी में मायावती ने कई ऐसे पार्क और स्मारकों का निर्माण कराया जो पत्थर के हाथियों से भरे हुए है। मायावती का यह दांव हालांकि उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिला सका। लेकिन फिर भी राजनेता आमजन के पैसों को इस तरह से व्यर्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते है।
राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। सरकार के यूडीएच विभाग के अनुसार इन मूर्तियों का खर्चा स्थानीय निकाय विभाग करेंगे। किसी स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति की मूर्ति लगेगी इसका निर्णय 28 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। एक बार नाम तय होने के बाद मूर्ति निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। सरकार के यूडीएच विभाग के अनुसार इन मूर्तियों का खर्चा स्थानीय निकाय विभाग करेंगे। किसी स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति की मूर्ति लगेगी इसका निर्णय 28 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। एक बार नाम तय होने के बाद मूर्ति निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
वोटरों को लुभाने का प्रयास
फाइल फोटो।
गौरतलब है कि राजस्थान में स्थानीय निकायों की आर्थिक हालात काफी खस्ता है। प्रदेश में कुल 191 स्थनीय निकाय है। जिनमें से अधिकतर घाटे में है। साथ ही राजस्थान में स्वच्छता अभियान की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद भी स्थानीय निकायों से इस तरह का कार्य कराया जा रहा है।
