मरीजों की जान जोखिम में डालने वाला स्पेशियलिटी कोर्स रद्द, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

अदालत ने कहा है कि इस तरह का कोर्स मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला साबित होगा। वहीं, अदालत ने अब तक दिए जा चुके प्रमाण पत्रों को ही महत्वहीन घोषित कर दिया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश चिकित्सक रमेश गोस्वामी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एक साल का कोर्स करने के बाद सेवारत चिकित्सक को पीजी कर चुके चिकित्सकों के समान कार्य करने का पात्र बनाना मरीजों की जान जोखिम में डालना है।

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगे सेवारत चिकित्सकों का उनके अनुभव के आधार पर एक साल के स्पेशियलिटी कोर्स के लिए चयन किया। इन चयनीत चिकित्सकों को पीजी करने वाले दूसरे डॉक्टर्स के साथ ही अध्ययन कराया जाता है। जबकि ऐसे किसी कोर्स को एमसीआई की ओर से मान्यता भी नहीं है।