गुर्जरों को अलग से 5 फीसदी आरक्षण, अगले महीने पेश होगा विधेयक

गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से गुर्जर नेताओं को इस संबंध में आश्वासन दिया गया है। इसके अनुसार, विधानसभा के सत्र में ओबीसी का कोटा 21 से बढ़ाकर 26 फीसदी करने और गुर्जर समेत पांच जातियों को ओबीसी में अलग से पांच फीसदी आरक्षण का विधेयक रखा जा सकता है।

यह विशेष सत्र छह महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए बुलाया जा रहा है। दरअसल 26 अक्टूबर का छह महीने समय सीमा समाप्त हो रही है। यह सत्र तीन से पांच दिन का हो सकता है।