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प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर कसेगी नकेल, महीने भर में मांगी रिपोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 07 Apr 2017 08:23 PM IST
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किरण माहेश्वरी
- फोटो : अमर उजाला
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राजस्थान में निजी विश्वविद्यालयों में चल रही अनियमितताओं पर सरकार नकेल कसने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने निर्देश देते हुए कहा है कि निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं की जांच के लिए गठित समितियां इन विश्वविद्यालयों के बारे में जांच पूरी कर एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उच्च शिक्षा मंत्री शुक्रवार को शिक्षा संकुल में आयोजित निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं की जांच के लिए गठित समितियों के संयोजकों व सदस्यों की बैठक ले रही थी। बैठक में उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की विस्तृत एवं सही जाचं की जाए, जिसका कोई निष्कर्ष निकल सके। इसके साथ ही यहां शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए भी सुझाव मांगे जाएं। उन्होंने जांच समितियों के समन्वयकों एवं सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी जांच रिपोर्ट आने पर विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी।
बैठक में जांच समितियों के सदस्यों एवं संयोजकों ने निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विनियामक आयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के नामांकन, प्रवेश को आधार नम्बर से लिंक करने का सुझाव दिया। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए इनके प्रबंध बोर्ड में राजकीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई। माहेश्वरी ने विभागीय अधिकारियों के सुझावों का परीक्षण करने एवं निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग से वेब पोर्टल बनाए जाने के निर्देश प्रदान किए।
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उच्च शिक्षा मंत्री शुक्रवार को शिक्षा संकुल में आयोजित निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं की जांच के लिए गठित समितियों के संयोजकों व सदस्यों की बैठक ले रही थी। बैठक में उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की विस्तृत एवं सही जाचं की जाए, जिसका कोई निष्कर्ष निकल सके। इसके साथ ही यहां शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए भी सुझाव मांगे जाएं। उन्होंने जांच समितियों के समन्वयकों एवं सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी जांच रिपोर्ट आने पर विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी।
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बैठक में जांच समितियों के सदस्यों एवं संयोजकों ने निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विनियामक आयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के नामांकन, प्रवेश को आधार नम्बर से लिंक करने का सुझाव दिया। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए इनके प्रबंध बोर्ड में राजकीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई। माहेश्वरी ने विभागीय अधिकारियों के सुझावों का परीक्षण करने एवं निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग से वेब पोर्टल बनाए जाने के निर्देश प्रदान किए।
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