एलडीसी के सभी पदों पर दो नियुक्ति, वरना हाजिर हो अफसर

न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश मदनलाल जाट व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाओं में बताया गया कि एलडीसी भर्ती में बोनस अंकों को लेकर उच्चतम न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के चलते नियुक्तियां नहीं दी गई। वहीं गत नवंबर माह में उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने के निर्देश दिए। इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं देने पर अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई।

जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गत दिनों शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि सभी सफल अभ्यर्थियों को 15 जुलाई तक नियुक्तियां दे दी जाएंगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियां देने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 21 अगस्त तक नियुक्तियां दी जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दें।