मजबूर ही खरीदेंगे, इनवेस्टर कदम पीछे कर लेंगे

क्रेडाई के चैयरमेन गोपाल गुप्ता ने  बताया कि जीएसटी का असर उन प्रोजेक्ट्स पर नहीं होगा, जो तैयार हो चुके हैं और जिन्हें इसका प्रमाण पत्र मिल चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर होगी। उन्हें माल खरीद के लिए जो छूट मिलती है, वो नहीं मिलेगी।

उन्होंने बताया कि अब सर्विस टैक्स 4.5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी हो गया है। सीधे साढ़े सात फीसदी बढ़ाया है, इसका भार भी खरीदार पर ही पड़ेगा। जिन्हें जरूरत है, उन्हें तो इसकी मार झेलनी ही पड़ेगी। क्रेता की क्रय शक्ति कम होगी, तो इन्वेंस्टमेंट करने वाले आगे नहीं आएंगे।

नए प्रोजेक्ट्स में कम जमीन वाले प्रोजेक्ट्स में तो छूट मिलेगी, जिससे ग्राहक को लाभ होगा, लेकिन इससे बड़े प्रोजेक्ट्स पर छूट देय नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने भले ही सपना सभी को आवास देने का देखा है, लेकिन इसके लिए खरीदार को ज्यादा कर के नीचे दाब दिया है।