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यहां IPL नहीं कराने को लेकर हाईकोर्ट ने BCCI से पूछी वजह
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 24 Jan 2018 08:42 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को यह बताने को कहा है कि जब राज्य सरकार और आरसीए यहां आईपीएल कराने को तैयार है तो इस संबंध में उनकी क्या मंशा है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरसीए विवाद के कारण खेल और खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। इसलिए शहर में आईपीएल मैचों का आयोजन होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान बीसीसीआई की शर्तो के संबंध में हुए गुप्त मतदान की रिपोर्ट अदालत में सीलबंद पेश हुई। सील खोलने के बाद अदालत ने बताया कि कुल 33 मतदाताओं में से 31 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया है। इन सभी ने बीसीसीआई की शर्तों के समर्थन में मतदान किया है। शर्तों पर सहमति के बाद आरसीए इसकी जानकारी बीसीसीआई को देगा।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरसीए विवाद के कारण खेल और खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। इसलिए शहर में आईपीएल मैचों का आयोजन होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान बीसीसीआई की शर्तो के संबंध में हुए गुप्त मतदान की रिपोर्ट अदालत में सीलबंद पेश हुई। सील खोलने के बाद अदालत ने बताया कि कुल 33 मतदाताओं में से 31 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया है। इन सभी ने बीसीसीआई की शर्तों के समर्थन में मतदान किया है। शर्तों पर सहमति के बाद आरसीए इसकी जानकारी बीसीसीआई को देगा।
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खेल मंत्री का पत्र भी किया पेश
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से खेल मंत्री का पत्र पेश कर कहा कि सरकार यहां क्रिकेट मैच आयोजित कराना चाहती है। इस पर बीसीसीआई ने कहा कि मैचों के आयोजन की जिम्मेदारी के संबंध में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।
इस पर अदालत ने कहा कि किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वहीं आरएस नांदू की ओर से सुझाव दिया गया कि मैच आयोजन के लिए कमिश्नर या कुछ लोगों की टीम बनाई जा सकती है। आरसीए अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि अगले माह आरसीए और राज्य सरकार का एमओयू समाप्त हो रहा है, लेकिन नए एमओयू से पहले मैच की जगह फाइनल हो जाएगी।
जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीसीआई से मैच कराने के संबंध में अपनी मंशा बताने को कहा है।
इस पर अदालत ने कहा कि किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वहीं आरएस नांदू की ओर से सुझाव दिया गया कि मैच आयोजन के लिए कमिश्नर या कुछ लोगों की टीम बनाई जा सकती है। आरसीए अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि अगले माह आरसीए और राज्य सरकार का एमओयू समाप्त हो रहा है, लेकिन नए एमओयू से पहले मैच की जगह फाइनल हो जाएगी।
जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीसीआई से मैच कराने के संबंध में अपनी मंशा बताने को कहा है।
