कालीसिंध परियोजना मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को सीबीआई अदालत से मिली राहत

निचली अदालत ने 23 मार्च 2015 को परिवाद को खारिज कर दिया था। इस आदेश को परिवादी श्यामसिंह राठोड़ ने रिवीजन अर्जी दायर कर चुनौती दी थी।

मामले के अनुसार परिवादी ने बांध निर्माण में वित्तीय अनियमितता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ओम मेटल के निदेशकों चन्द्रप्रकाश कोठारी, डीपी कोठारी और सुनील कोठारी सहित सिंचाई विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता पीएल सौलंकी व एनएस सत्संगी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया कि ओम मेटल्स को लाभ पहुंचाने के लिए पुराने टेंडर निरस्त कर नए टेंडर जारी किए गए और शर्तों में बदलाव किया गया।

वहीं ठेका राशि भी करीब दो सौ करोड़ रुपए बढ़ाकर 457 करोड़ रुपए कर दी गई। जिसे निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि हाईकोर्ट इस प्रकरण में वर्ष 2011 में जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय से भी एसएलपी खारिज हो चुकी है।