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लोकसेवकों के 'रखवाले' बिल के खिलाफ प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 23 Oct 2017 02:40 PM IST
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कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
लोकसेवकों को बचाने के लिए लाए गए राजस्थान सरकार के बिल का विपक्षी पार्टी जमकर विरोध कर रही है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।
एक ओर जहां जयपुर में राजस्थान विधानसभा में विवादित बिल पेश किया गया, वहीं दूसरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के साथ प्रारंभ हुए विधानसभा सत्र में विपक्षी विधायक काली पट्टी बांधकर पहुंचे और विरोध स्वरुप विधानसभा के सदन से वॉकआउट किया।
इसके बाद सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी व अन्य कांग्रेस नेताओं ने राजभवन का रुख किया। कांग्रेसियों का कहना था कि वे अध्यादेश के खिलाफ राज्यपाल कल्याण सिंह को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजभवन से पूर्व ही हिरासत में ले लिया गया।
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एक ओर जहां जयपुर में राजस्थान विधानसभा में विवादित बिल पेश किया गया, वहीं दूसरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के साथ प्रारंभ हुए विधानसभा सत्र में विपक्षी विधायक काली पट्टी बांधकर पहुंचे और विरोध स्वरुप विधानसभा के सदन से वॉकआउट किया।
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इसके बाद सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी व अन्य कांग्रेस नेताओं ने राजभवन का रुख किया। कांग्रेसियों का कहना था कि वे अध्यादेश के खिलाफ राज्यपाल कल्याण सिंह को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजभवन से पूर्व ही हिरासत में ले लिया गया।
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आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी
फाइल फोटो।
भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बजाज नगर थाना ले जाया गया। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि कांग्रेस सुचिता की राजनीति नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस कानून का काला कानून बताना सही नहीं है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए यह बिल लेकर आई है।
उन्होंने कहा कि इस कानून का काला कानून बताना सही नहीं है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए यह बिल लेकर आई है।