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पाक बाज नहीं आया, तो अपनाया जाएगा युद्ध का रास्ता - आठवले
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 08 May 2017 04:22 PM IST
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रामदास आठवले
- फोटो : amar ujala
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पाकिस्तान की कारगुजारियों का जवाब देने के लिए भारत युद्ध का रास्ता अपना सकता है। इसको लेकर मोदी सरकार बेहद गंभीर है। इसका खुलासा मोदी सरकार के एक मंत्री ने सोमवार को जोधपुर में किया।
जोधपुर आए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने भारतीय सैनिकों पर बर्बरता करने के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान की स्थिति भारत के सामने बिल्ली के जैसी है और यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को मजबूरन युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत एक बार आर—पार की लड़ाई करने की है। उन्होंने कहा कि युद्ध तभी समाप्त हो, जब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत मे विलय कर दिया जाए।
आठवले ने राजस्थान में पुन: भाजपा सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि हम भी भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दलितो का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और शोषण किया, जबकि मोदी सरकार ने दलित के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं।
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आर्थिक आधार पर आरक्षण के सवाल पर आठवले ने कहा कि हमारी पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में है और ऐसी जातियां जिन्हें आरक्षण का लाभ नही मिल रहा है उन्हें 25 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।
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जोधपुर आए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने भारतीय सैनिकों पर बर्बरता करने के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान की स्थिति भारत के सामने बिल्ली के जैसी है और यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को मजबूरन युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत एक बार आर—पार की लड़ाई करने की है। उन्होंने कहा कि युद्ध तभी समाप्त हो, जब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत मे विलय कर दिया जाए।
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आठवले ने राजस्थान में पुन: भाजपा सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि हम भी भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दलितो का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और शोषण किया, जबकि मोदी सरकार ने दलित के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं।
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आर्थिक आधार पर आरक्षण के सवाल पर आठवले ने कहा कि हमारी पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में है और ऐसी जातियां जिन्हें आरक्षण का लाभ नही मिल रहा है उन्हें 25 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।