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Lok Sabha: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले-लोगों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रही कुछ 'विदेशी एजेंसियां'
Tue, 19 Jul 2022 04:12 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 19 Jul 2022 04:12 PM IST
सार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा, "भारत के प्रति शत्रुता के चलते वैश्विक आतंकी समूहों के साथ-साथ कुछ विदेशी एजेंसियां लोगों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रही हैं।"
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केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय
- फोटो : PTI
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विस्तार
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे आतंकी समूहों द्वारा फैलाया गया कट्टरपंथ दुनियाभर के देशों के सामने एक बड़ी समस्या है और कुछ विदेशी एजेंसियां भारत में भी लोगों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रही हैं।
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भारत में कट्टरपंथ के प्रति झुकाव कम
हालांकि, राय ने लोकसभा में कहा, विभिन्न कारकों के कारण देशों की जनसंख्या की तुलना में भारत में कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रति झुकाव बहुत कम है।
उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा, "भारत के प्रति शत्रुता के चलते वैश्विक आतंकी समूहों के साथ-साथ कुछ विदेशी एजेंसियां लोगों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रही हैं।"
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उन्होंने आगे कहा, "सरकार लोगों को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों से दूर रखने के लिए कई कोशिशें कर रही है जिसमें अल्पसंख्यकों को भेदभाव के बिना विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना, समुदायाओं और क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं, विभिन्न समुदायों के बीच समग्र संस्कृति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना और संवैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।"
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अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व का कर रहे प्रयास
राय ने कहा, "जीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों और अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रयास भी किए जा रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "सरकार ने विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मदद और समन्वय करने के लिए गृहमंत्रालय में एक 'काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन' बनाया है।"
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया, "सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत कई संगठनों को आतंकवादी या गैरकानूनी संघ के रूप में प्रतिबंधित किया है।"
केंद्र ने सात शहरों व कस्बों के नाम बदलने पर दी सहमति
केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि उसने पिछले पांच वर्षों में सात शहरों और कस्बों का नाम बदलने के लिए मजूरी दी है। इसमें इलाहाबाद के नाम बदलकर प्रयागराज करना भी शामिल है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य का नाम बदलकर बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं में 'बांग्ला' करने का प्रस्ताव मिला है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने को 15 दिसंबर, 2018 को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी शहर का नाम राजा महेंद्रवरम, झारखंड में नगर उंटारी का नाम श्री बंशीधर नगर करने की भी मंजूरी दी गई।
मंत्री ने आगे बताया कि मध्यप्रदेश के बीर सिंहपुर पाली को मां बिरासिनी धाम, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बाबई का नाम माखन नगर करने की स्वीकृति दी गई।