UNESCO: मध्याह्न भोजन से स्कूलों में लड़कियों और वंचित वर्गों की उपस्थिति बढ़ी, 8 राज्यों में मिल रहा खाना

यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक, एक आकलन में पाया गया कि आठ राज्यों के 95% से अधिक ग्रामीण स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, तीन राज्यों में ऐसे स्कूलों की संख्या 50 फीसदी से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा जनता की तरफ से दिए जाने वाले दो फीसदी शिक्षा कर से आता है। यह रिपोर्ट लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की अगुवाई वाले स्कूल स्वास्थ्य एवं पोषण अनुसंधान कंसोर्टियम के साथ मिलकर तैयार की गई है।

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2022 की दूसरी छमाही में केवल 18% स्कूलों ने दी रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में स्कूलों में बच्चों को सही समय पर और पोषक भोजन सुनिश्चित करने के लिए जारी इस योजना की ऑनलाइन रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था है लेकिन दैनिक रिपोर्टिंग अब तक अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। 2022 की दूसरी छमाही में केवल 18% स्कूलों ने इस बारे में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि केवल 60 प्रतिशत देशों में ही स्कूलों में भोजन और पेय पदार्थों को विनियमित करने वाले कानून और मानक लागू हैं।

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केवल 93 देशों में स्कूल भोजन और पेय पदार्थों पर कानून
रिपोर्ट के मुताबिक, 187 देशों में से केवल 93 यानी 60 फीसदी में ही स्कूल के भोजन और पेय पदार्थों पर कानून, अनिवार्य मानक या निर्देश लागू हैं। हालांकि, इन 93 देशों में से केवल 29 प्रतिशत ने स्कूलों में खाद्य और पेय पदार्थों की मार्केटिंग को प्रतिबंधित करने के उपाय किए हैं।

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